नारायाण श्रेष्ठ/रामेछाप
फागुन २३ गते ।
सुरक्षित, स्वच्छ तथा मर्यादित वातावरणमा काम गर्न पाउने प्रत्येक नागरिकको अधिकारलाई संरक्षण गर्दै कार्यस्थलमा हुने यौनदुव्र्यवहार निवारण सम्वन्धि कानुनी व्यवस्था वारे रामेछाप जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूलाई एकसाथ जानकारी गराईएको छ ।
नेपाल कानुन आयोगले सामेबार आयोजना गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयमा प्रमुखहरुलाई कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण ऐनमा भएका प्रावधानका बारेमा जानकारी गराइएको हो । ऐनको प्रावधान बारे जानकारी दिनु हुदै नेपाल कानुन आयोगका सह सचिव ईन्दिरा दहाल भट्टराईले कानुन नजानेको भनेर मुक्ति नपाइने भएकाले कानुनमा भएका प्रावधानबारे जानकारी दिन कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा उहाले यौनजन्य दुव्र्यवहार निवारण ऐनमा भएका मुख्य प्रावधानका बारेमा सहभागीहरुलाई जानकारी गराउनु भएको थियो । समाजमा रहेका ‘जुनसुकै सरकारी तथा अर्ध सरकारी कार्यालय, गैरसरकारी कार्यालय, निकाय, संघसंस्था, व्यवसायिक फर्म लगायतमा कार्य सम्पादनको क्रममा यौनजन्य दुव्र्यवहार हुन सक्ने उहाको भनाई थियो ।
कुनैपनि कार्यालय तथा कार्यस्थलमा यौनजन्य हिंसा वा दुव्र्यवहार हुन सक्ने र हतोत्साहित गरी कुनैपनि कर्मचारी तथा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा यौन हिंसा भएमा यस्ता हिंसा हुन नदिन वा हिंसा निवारणको लागि व्यवस्थापकको व्यवस्था गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
‘व्यवस्थापकले कर्मचारी तथा सेवाग्रहीलाई यौन हिंंसावारे सजग गराउने, हिंसा दोहोरिन नदिन सुधारात्मक उपाय अवलम्वन गर्ने तथा पीडितलाई मनोविमर्श सेवा दिने कार्य गर्नु पर्ने व्यवस्था ऐनमा छ’ भट्टराईले भन्नुभयो ।
‘व्यवस्थापकले पीडितलाई उजुरी गर्ने अवधी, कार्यविधी र उजुरी सुन्ने अधिकारीको सम्वन्धमा स्पष्ट पार्नु पर्ने उहाँको भनाइ थियो । घटनाको पन्ध्र दिनभित्र लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सकिने व्यवस्था कानुनमा छ ऐनमा व्यवस्थापक कार्यलय प्रमुख रहने प्रावधान छ । ऐनको प्रावधान अनुसार दुवै पक्ष मञ्जुर भएमा मेलमिलाप, नभए माफी र सचेत पनि नभए पीडितलाई क्षतिपुर्ति वा विभागीय कारवाही समेतको व्यवस्था भएको उहालले जानकारी दिनुभयो ।
जिल्ला अदालत राामेछापका न्यायधिस किरण प्रसाद सिवाकोटीको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुर्यबहादुर खत्री, स्थानिय बिकास अधिकारी दिनेशराज पन्त लगायतले आ–आफ्नो भनाइ राख्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी कार्यालय प्रमुखहरुले कानूनको सकारात्मक पक्ष र सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरुको बारेमा सुझाब समेत दिएका थिए ।
यौनजन्य दुव्र्यवहारलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७१ ले कसेलै आफ्नो पद, शक्ति वा अधिकारको दुरुपयोग गरी, कुनै किसिमको दबाब, प्रभाव वा प्रलोभनमा पारी वा हतोत्साहित गरी कुनै कर्मचारीलाई वा सेवाग्राहीलाई कार्यस्थलमा कुनैपनि व्यक्तिले यौनजन्य आशयले शरीरको कुनै अङ्गमा छोएमा वा छुने प्रयास गरेमा त्यस्तो कार्यलाई यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको मानेको छ ।
यसैगरी अश्लिल तथा यौनजन्य क्रियाकलापसँग सम्बन्धित शब्द, चित्र, पत्रपत्रिका, श्रव्य, दृश्य, अन्य सूचना प्रविधि, साधन, वस्तु वा सामाग्री प्रयोग वा प्रदर्शन वा प्रकट गरेमा, लेखेर बोलेर वा इशाराले अश्लील तथा यौजजन्य आशय प्रदर्शन वा प्रकट गरेमा, यौनजन्य क्रियाकलाको लागि प्रस्ताव गरेमा र यौनजन्य आशयले जिस्काएमा वा हैरानी दिएमा समेत यौनजन्य दुव्र्यवहार गरेको मानिने ऐनमा उल्लेख छ ।
