५० हजार अनुदान पचाउने कालोसूचीमाः शौचालय नबनाउनेको २५ हजार काटिने
१० पुस, भुजी (रामेछाप) । भूकम्पपीडित बस्तीमा जाने हो भने देख्न सकिन्छ, त्यहाँ धमाधम जनताले आफू बस्ने घर बनाइरहेका छन् । अनलाइनखबरकर्मी पछिल्लो तीनसाता रामेछाप, दोलखा र ओखलढुंगाका माथिल्ला बस्तीहरुमा पुग्दा जनताका आवास बनिरहेका थिए ।
सडकको पहुँच पुगेका ठाउँमा सिमेण्ड र डण्डी राखेका घरहरु बनिरहेका छन् भने अधिकांश उच्च ग्रामिण भेगमा ढुंगा माटोका परम्परागत घरहरुनै बन्दैछन् । कतिपयले भूकम्पीय जोखिमबाट बच्न पहिलो तल्लाको पर्खाल ढुंगाले लगाएर त्यसपछि काठ प्रयोग गरेका छन् ।
जग प्रमाणित गर्नुस, डेढ लाख लिन जानुस्
जो वास्तविक भूकम्पपीडित हुन् र जसका लागि गाउँमा नबसी विकल्प छैन, उनीहरुले घर निर्माण थालिसकेका छन् । अब उनीहरुको चासोचाहिँ सरकारले दिने भनेको ३ लाख रुपैयाँको दोस्रो किस्ता कहिले पाइन्छ भन्ने देखियो ।
भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाका करीव ५ लाख घर परिवारले पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैया लिइसकेका छन् । कतिपय गाउँमा भने विभिन्न कारणले पहिलो किस्ताकै रकम प्राप्त भएको छैन ।
दोस्रो किस्ताको डेढ लाख रुपैयाँ लिन के गर्नु पर्ने हो ?
रामेछापको भुजी गाविसका भोजराज सुनुवारले गरेको प्रश्न हामीले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई जस्ताको तस्तै सुनायौं ।
भोजराजजस्तै हजारौं जनताको साझा प्रश्नको जवाफ दिँदै ज्ञवालीले भने-यदि तपाईले घर बनाउने घडेरी खारेर जग उठाउनुभयो भने दोस्रो किस्ता बापतको डेढ लाख रुपैयाँ पाउन धेरै झण्झट छैन । मात्र केही कागज प्रमाणित गर्नुपर्छ ।
घर बनाउन जग राखिसकेकाहरुले आफ्नो घरको जग प्राधिकरणले तोकेको मापदण्डअनुरुपको रहेको भनी गाउँमा खटिएका प्राविधिकबाट चेकजाँच गरी प्रमाणित गर्नुपर्छ । त्यसपछि गाविसबाट एउटा फारम भरेर गाविस सचिवबाट सिफारिस हुन्छ ।
गाविस सचिव र प्राविधिकहरुले प्रमाणित गरेको कागजात लिएर गएपछि पहिलो किस्ताको ५० हजार जुन बैंकबाट प्राप्त गरेको हो,त्यहि बैंकबाट दोस्रो किस्ता वापतको डेढ लाख रुपैयाँ लिन सकिने प्राधिकरणले प्रष्ट पारेको छ ।
५० हजार रुपैयाँ लिनका लागि गाउँबाट हुलका हुल मान्छे सदरमुकाम पुगेर दुई तीन दिन लाइन बस्नु परेको तीतो अनुभव दोलखा लापीलाङका चुनक थामीको रहेछ । बल्लतल्ल पाएको पहिलो किस्ताले घरको जग उठाउनै पुगेन ।
दोस्रो किस्ताको डेढ लाख पाउन सानोतिनो युद्ध लडेर हुन्न भन्ने आम जनताको बुझाइ छ । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ज्ञवाली भने अब दोस्रो किस्ता लिन हुल जान पनि नपर्ने र जसको घरको जग प्रमाणित भएको हो, उसले कुनै पनि बेला व्यक्तिगत रुपमा गएर वैंकबाट लिन सक्ने बताउँछन् ।
घरको जग उठाएकाहरुले गाउँबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने कागजात पुर्याएर ल्याएइमा सम्बन्धित वैंकहरुबाट बिना झन्झट डेढ लाख रुपैयाँ पाउने प्राधिकरणले प्रष्ट पारेको छ । तर, अहिलेसम्म दोस्रो किस्ताको दाबी गर्न कोही पनि सेवाग्राही बैंकसम्म पुगेका छैनन् ।
घर बनाइसकेकाले अढाइ लाख एकमुष्ठ
त्यसोभए यसअघि नै घर बनाइसकेकाहरुले चाहिँ बाँकी रकम एकै चोटि नपाउने ? पीडितहरुले गाउँगाउँबाट उठाएको अर्को प्रश्न यो पनि हो । सरकारको भर पर्दा घर बन्दैन भन्ने बुझेकाहरुले यसअघि नै आफू बस्ने घर बनाइसकेका छन् ।
रामेछापको दुरागाउँमा मात्र एक सय जति घर बनेको तथ्यांक जिल्ला विकास समितिमा छ । यस्तै तथ्यांक भुजी र ठोसेको पनि छ । दोलखाका पनि धेरै गाउँमा घर बनेका छन् ।
बनिसकेका घरहरुको हकमा प्राबिधिकले परीक्षण गरेर भूकम्प प्रतिरोधी प्रमाणित गरेको कागजात पेश गरेमा एकमुष्ठ बाँकी रकम पाउन सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । त्यसका लागि गाउँमा खटिएका प्राविधिकबाट चेकजाँच गराउन प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ ।
गाउँमा जो नियमित बस्छन्,जसको अन्त बस्ने ठाउँ छैन उसैले घर बनाउन हतारो गर्ने हो । यस क्रममा कतिपय प्राविधिक कमजोरी देखिए पनि आधारभूत रुपमा सुरक्षित देखिएका घरहरुको हकमा लचिलो बन्न सकिनेछ ।
शौचालयलाई २५ हजार
घर बनाइसकेका र दोस्रो किस्ता लिएर बनाएपछि तेस्रो किस्ता लिन जानेहरुले शौचालाय भने बनाइसकेको प्रमाणित गर्नुपर्नेछ । अनुदानका रुपमा दिइने ३ लाख रुपैयाँमध्ये २५ हजार रुपैयाँ शौचालयको शीर्षकमा छुट्याइएको छ ।
घर नजिकै वा घरसँगै शौचालय बनाएको पनि सिफारिस भएपछि एकमुष्ठ अन्तिम किस्ता एक लाख रुपैयाँ दिइने नत्र २५ हजार रुपैयाँ शौचालय बनेपछि मात्र दिइने ज्ञवालीले बताए । शौचालय बनाउन बाध्य पार्न यो नीति अपनाइएको हो ।
यसअघि शौचालय बनाइसकेका वा भूकम्पले शौचालय नभत्काएहरुको हकमा भने २५ हजार रोकिने छैन । भूकम्पले चर्काएका ग्रामिण घर मर्मत गरेर बस्न सक्ने गरी प्रमाणित भएको खण्डमा मर्मत गरे बापत ८० हजार रुपैयाँ दिइनेछ ।
घर प्रमाणित गर्ने तीन घेरा
घर भूकम्प प्रतिरोधी बने वा नबनेको प्रमाणित गर्ने काम गाविसमा खटिएका प्राविधकहरुको हो । तर, यसबीचमा प्राबिधिक र सर्वसाधारण दुवै पक्षबाट एक अर्काप्रति गुनासाहरु आएका छन् ।
जबर्जस्ती प्रमाणित र सिफारिस गर्न धम्की दिइएको गुनासो प्राविधिहरुको छ भने जनताको गुनासोचाहिँ प्राविधिकले जाँच नगरेको, पास गरेवापत घुस मागेको लगायतका छन् । यो गुनासो प्राधिकरणसम्म पनि पुगेको छ ।
प्राधिकरणले आवासहरुको निरीक्षणसम्बन्धी कार्य विधि पनि बनाइसकेको छ । पहिलो चरणमा ती घरहरुको निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण गाउँमा खटिएका प्राविधिकले नै गर्नेछन् । तर, उनीहरुको कामको सुपरीवेक्षण गर्न जिल्लामा अर्को टोली पनि खटिनेछ ।
त्योभन्दा माथि दातृ निकायका प्रतिनिधिसहितको अर्को प्राविधिक टोली खटिनेछ, जसले स्याम्पल सर्भे गर्नेछ र गलत भएमा रद्द गर्नेछ । गाविसका प्राविधिकलाई प्रलोभन वा दबावमा पारेरमात्र काम नहुने गरी व्यवस्था गरिएको उनले बताए ।
५० हजार पचाउन गाह्रो छ
रामेछापका एक उच्च सरकारी अधिकारीका अनुसार मन्थलीमा पुगेर पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपैयाँ अनुदान बुझ्नेमध्ये २० देखि ३० प्रतिशत व्यक्ति पैसा बोकेर काठमाडौं वा अन्य शहरतिर लागिसकेका छन् । सम्भवतः उनीहरुले घर बनाउने छैनन् र अर्को किस्ता बुझ्न आउने पनि छैनन् ।
दोस्रो किस्ता डेढ लाख बुझ्न घरको जग पूरा भएको सिफारिस चाहिने र उनीहरु यसअघिनै गाउँ छाडिसकेका वा घर बनाउन नचाहने भएकाले ५० हजार रुपैया बोकेर शहर पसेका छन् । यो संख्या समग्र ११ जिल्लामा १५ देखि २० प्रतिशत पुग्न सक्ने अनुमान प्राधिकरण स्रोतको छ ।
५० हजार रुपैयाँ लिएर घर नबाउनेको हकमा के हुन्छ ? गाउँतिर सुनिएको अर्को प्रश्न यो पनि हो । हामी यहि प्रश्न लिएर प्राधिकरणमा सिंहदरवारस्थित मुख्यालय पुग्यौं । प्राधिकरणले बनाएको निर्देशिका अनुसार ५० हजार पचाउन धेरै गाह्रो छ ।
प्राधिकरणले घर बनाउनका लागि अनुदान सम्झौता भएको मितिदेखि २ वर्षको समय दिएको छ । २ वर्षभित्र घर नबनाउने र अनुदानको पहिलो किस्ता रकम पचाउनेको हकमा कडा कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।
त्यस्ता व्यक्तिको तीन पुस्तासहितको नाम पत्रपत्रिकामा छापिने र गाविस नगर कार्यालयमा पठाइनेछ । उनीहरुको नागरिकता, पासपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट लगायत सरकारी सिफारिसहरु रोकिनेछन् भने वित्तीय संस्थाहरुमा कालो सूची पठाइनेछ ।
जनताले कर तिरेर जम्मा गरेको, दातृ निकायले पठाएको राज्य कोषको रकम कसैले पनि दुरुपयोग गर्न नसक्ने ज्ञवाली बताउँछन् । जो गरीव छ र वास्तविक पीडित छ, उसले त घर बनाउछ बस्नका लागि ।
पैसा पचाउने नियत राख्नेहरु समाजका प्रतिष्ठित र अन्यत्र घरजग्गा भएकाहरु नै हुन्छन् । उनीहरुको सामाजिक प्रतिष्ठामै असर पर्ने गरी सरकारले कारवाही गर्ने ज्ञवालीले बताए ।
मात्रिका पौडेल(अनलाइनखबरकर्मी)
seorce:http://www.onlinekhabar.com/2016/12/518544/
