रामेछाप जिल्लाका गाविस सचिवहरु नागरिकहरुको दैनिक काम गर्न छोडेर भारत भ्रमणमा निस्किएका छन् । जिल्ला विकास समिति रामेछापको स्वीकृति लिएर सचिवाहरु छ दिने भ्रमणमा निस्किएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । कातिक १९ गते रामेछापबाट पूर्वाअञ्चल भ्रमणमा भनि देशदौडाहा निस्किएका रामेछापका ३० जना गाविस सचिवहरु भारत पुगेका छन् । जिल्ला विकास समितिलेको जिविस परिषद्बाट गाविस सचिवहरुलाई घुमघाम गर्नको लागि १ लाख रुपैयाँ बजेट नै विनियोजन गरेको थियो ।
विगत तीन बर्षदेखि जिविस रामेछापले सचिवहरुको भ्रमणको लागि बार्षिक रुपमा नै बजेट दिदै आएको छ । विगत डेढ दशकदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा गाविस अध्यक्षको काम पनि गाविस सचिवहरुले गर्दै आएका छन् । गाविसबाट हुने नागरिकता, पासपोर्ट,जन्म दर्ता मृत्यु दर्ता बसाइँसराई लगायतको सिफारिसको काम गाविस सचिवले गर्ने हुँदा सेवाग्राहीहरु मर्कामा परेका छन् ।
गाविस सचिव नहुँदा सेवाग्रीलाई सास्ती
कातिक १९ गते स्थानीय विकास अधिकार दिनेशराज पन्तको स्वीकृती लिएर तीस जना गाविस सचिवहरु पूर्वाअञ्चल भ्रमणमा निस्किएका छन् । दशै तिहार छठ लगायतको पर्वको कारण एक महिना विदापछि सरकारी कार्यालय छठ लगत्तै सञ्चालमा आएपनि गाविस सचिव नहुदा काम लिएर सदरमुकाम मन्थली आउने सेवाग्राही सास्ती पाएका छन् । जिल्ला विकास समिति रामेछापको सूचना अधिकृत दिपक प्रसाद सुवेदीले पनि गाविस सचिवहरु नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती पाएको स्वीकार गरे । उनले भने,‘गाविस सचिवहरु भ्रमणमा जानु भएको छ, तर यस बारेमा मलाई थाहा छैन ।’ उनले आफू सूचना अधिकृत भएपनि पर्याप्त सूचना नभएको भन्दै जिविसका कार्यक्रम अधिकृत नारायण सुवेदीसँग जानकारी लिन आग्रह गरे ।
कातिक १९ गते स्थानीय विकास अधिकार दिनेशराज पन्तको स्वीकृती लिएर तीस जना गाविस सचिवहरु पूर्वाअञ्चल भ्रमणमा निस्किएका छन् । दशै तिहार छठ लगायतको पर्वको कारण एक महिना विदापछि सरकारी कार्यालय छठ लगत्तै सञ्चालमा आएपनि गाविस सचिव नहुदा काम लिएर सदरमुकाम मन्थली आउने सेवाग्राही सास्ती पाएका छन् । जिल्ला विकास समिति रामेछापको सूचना अधिकृत दिपक प्रसाद सुवेदीले पनि गाविस सचिवहरु नहुँदा सेवाग्राहीले सास्ती पाएको स्वीकार गरे । उनले भने,‘गाविस सचिवहरु भ्रमणमा जानु भएको छ, तर यस बारेमा मलाई थाहा छैन ।’ उनले आफू सूचना अधिकृत भएपनि पर्याप्त सूचना नभएको भन्दै जिविसका कार्यक्रम अधिकृत नारायण सुवेदीसँग जानकारी लिन आग्रह गरे ।
स्थानीय विकास अधिकारीको निर्देशन टेर्दैनन गाविस सचिव
स्थानीय विकास अधिकारी निदेशराज पन्थले रामेछाप जिल्लाका ४५ गाविसमा कार्यरत गाविस सचिवहरुलाई गाउँमै रहेर सेवा प्रदान गर्नको लागि मौखिक र लिखित पत्राचार गर्दा पनि गाविस सचिवहरुले वेवास्था गर्दै आएका छन् । जिविसका एक कर्मचारीले भने,‘स्थानीय विकास अधिकारीको निर्देशन गाविस सचिवहरुले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउउछन, निर्देशन दिनु र नदिनको अर्थ नै छैन ।’ स्थानीय विकास अधिकारी पन्त पनि गाविस सचिवहरुको काम गराईप्रति दिक्क भएको ती कर्मचारी बताउछन । एलडियो पन्तले नागरिकहरुको भावना बझुर काम गर्न आग्रह पनि सचिवाहरुले वेवास्था गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय विकास अधिकारी निदेशराज पन्थले रामेछाप जिल्लाका ४५ गाविसमा कार्यरत गाविस सचिवहरुलाई गाउँमै रहेर सेवा प्रदान गर्नको लागि मौखिक र लिखित पत्राचार गर्दा पनि गाविस सचिवहरुले वेवास्था गर्दै आएका छन् । जिविसका एक कर्मचारीले भने,‘स्थानीय विकास अधिकारीको निर्देशन गाविस सचिवहरुले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाउउछन, निर्देशन दिनु र नदिनको अर्थ नै छैन ।’ स्थानीय विकास अधिकारी पन्त पनि गाविस सचिवहरुको काम गराईप्रति दिक्क भएको ती कर्मचारी बताउछन । एलडियो पन्तले नागरिकहरुको भावना बझुर काम गर्न आग्रह पनि सचिवाहरुले वेवास्था गर्दै आएका छन् ।
रामेछाप जिल्लाका गाविस सचिवाहरुको नाममावली र फोन नम्बर
गाविस सचिव हकहित संरक्षण केन्द्रका दादागिरी
गाविस सचिवहरुको साझा मञ्च गाविस सचिव हकहित केन्द्र छ । सेवाग्राही र राजनीतिक दलहरुले दबाब दिएपछि सचिवहरुले सामुहिक रुपमा काम नै नगर्ने चेतावनी दिन्छन । गाविस सचिवाहरुले सम्बन्धित गाविसमा बसेर काम गर्न दिएको अवस्थामा जिल्ला हुँदा मन्त्रालयसम्म दबाब दिएर आफू अनुकुलकको काम गर्दै आएका छन् । गाविस सचिवहरुले राख्ने मागप्रति सघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि नरम हुने गरेको छ । जिविस रामेछापको साथै भ्रमणको लागि गाविस सचिवहरुले हकहित संरक्षण केन्द्रबाट पनि आर्थिक सहायता लिने गरेको बताइएको छ । सेवाग्राहीले काम गर्न दबाब दिएको अवस्थामा जिल्लामा रहेको गाविस सचिव हकहित केन्द्रले सामुहिक रुपमा काम नगर्ने समेतका काम सचिवाहरुले गर्दै आएका छन् । सेवाग्राहीको प्रश्न छ–नागरिकको करबाट पालिने कर्मचारी किन नागरकहरलाई सहज रुपमा सुविधा दिन विभिन्न बहानाबाजी राख्छन ?’
गाविस सचिवहरुको साझा मञ्च गाविस सचिव हकहित केन्द्र छ । सेवाग्राही र राजनीतिक दलहरुले दबाब दिएपछि सचिवहरुले सामुहिक रुपमा काम नै नगर्ने चेतावनी दिन्छन । गाविस सचिवाहरुले सम्बन्धित गाविसमा बसेर काम गर्न दिएको अवस्थामा जिल्ला हुँदा मन्त्रालयसम्म दबाब दिएर आफू अनुकुलकको काम गर्दै आएका छन् । गाविस सचिवहरुले राख्ने मागप्रति सघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि नरम हुने गरेको छ । जिविस रामेछापको साथै भ्रमणको लागि गाविस सचिवहरुले हकहित संरक्षण केन्द्रबाट पनि आर्थिक सहायता लिने गरेको बताइएको छ । सेवाग्राहीले काम गर्न दबाब दिएको अवस्थामा जिल्लामा रहेको गाविस सचिव हकहित केन्द्रले सामुहिक रुपमा काम नगर्ने समेतका काम सचिवाहरुले गर्दै आएका छन् । सेवाग्राहीको प्रश्न छ–नागरिकको करबाट पालिने कर्मचारी किन नागरकहरलाई सहज रुपमा सुविधा दिन विभिन्न बहानाबाजी राख्छन ?’
सदरमुकाममा झोले कार्यालय गाविसको कार्यालय बन्द
रामेछाप जिल्लाका ४५ गाविसका अधिकांश सचिवहरु द्धन्द्धकालमा द्धन्द्धको कारण देखाउदै गाउँ गएनन । असुरक्षाको कारण देखाउदै गाउँमा कुनै पनि सचिव जाने आँट गरेनन । सबै सचिवाहरु सदरमुकाम मन्थलीमा केन्द्रीत भए । गाउँमा सामान्य जन्म दर्ता मृत्यु गर्न पनि दुई तीन दिन धाएर सदरमुकाम मन्थली आउने गरेका छन् । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दस बर्षको अवधिमा पनि गाविस सचिवहरुले गाउँ जाने आँट गरेका छैनन् । गाउमा सुरक्षाको प्रत्याभूति भएपनि सदरमुकाममा बसेर सुविधाभोगी भएका गाविस सचिवहरु सामाजिक सुरक्षा भक्ता वितरण गर्न र गाविस परिषद् गर्नको लागि मात्र गाउँ जाने गरेका छन् । गाविसमा सचिव बसेर सुविधा नदिदा सेवाग्राहीले भने पाउनसम्मको सास्ती पाउदै आएका छन् ।
४५ गाविसमा ४० गाविस सचिव
रामेछाप जिल्लामा रहेको ५५ गाविस मध्ये हाल रामेछाप र मन्थली नगरपालिमा दस गाविस समावेश भएपछि ४५ गाविस रहेका छन् । ४५ गाविसमा आवश्यक पर्ने गाविस सचिवहरु छैनन् । हाल जिल्लामा ४० गाविस सचिवहरु छन् । केही गाविस सचिवहरुले दुई गाविसको काम समेत गर्दै आएका छन् । जिविस रामेछापका कार्यक्रम अधिकृत नारायण सुवेदीले अझै पाँच गाविस सचिवको खाली रहेको बताए । उनले खाली रहेको सचिवहरुको लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको बताए ।
भुकम्प पीडितको अनुदान सम्झौता प्रभावित
दसै तिहार छठ लगायको चाडपर्वले स्थगित भएको अनुदान सम्झौता पनि गाविस सचिव नहुँदा प्रभावित भएको छ । तिहार लगत्तै बाँकी रहेको अनुदान सम्झौता गर्नुको लागि गाविस सचिवहरुको अनिवार्य सहभागीता हुनुपर्ने भएपनि कार्यालय खुल्नासाथ गाविस सविचहरु देश दौडामा गएपछि अनुदान सम्झौता समेत प्रभावित भएको छ । सरकारले ४५ दिनभित्र सबै भुकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ताको अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि रामेछाप जिल्लामा पनि जिविसले बैंकहरुलाई रकम प्रदान गरेपनि भुकम्प पीडितले राहत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
रामेछाप जिल्लाका ४५ गाविसका अधिकांश सचिवहरु द्धन्द्धकालमा द्धन्द्धको कारण देखाउदै गाउँ गएनन । असुरक्षाको कारण देखाउदै गाउँमा कुनै पनि सचिव जाने आँट गरेनन । सबै सचिवाहरु सदरमुकाम मन्थलीमा केन्द्रीत भए । गाउँमा सामान्य जन्म दर्ता मृत्यु गर्न पनि दुई तीन दिन धाएर सदरमुकाम मन्थली आउने गरेका छन् । शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दस बर्षको अवधिमा पनि गाविस सचिवहरुले गाउँ जाने आँट गरेका छैनन् । गाउमा सुरक्षाको प्रत्याभूति भएपनि सदरमुकाममा बसेर सुविधाभोगी भएका गाविस सचिवहरु सामाजिक सुरक्षा भक्ता वितरण गर्न र गाविस परिषद् गर्नको लागि मात्र गाउँ जाने गरेका छन् । गाविसमा सचिव बसेर सुविधा नदिदा सेवाग्राहीले भने पाउनसम्मको सास्ती पाउदै आएका छन् ।
४५ गाविसमा ४० गाविस सचिव
रामेछाप जिल्लामा रहेको ५५ गाविस मध्ये हाल रामेछाप र मन्थली नगरपालिमा दस गाविस समावेश भएपछि ४५ गाविस रहेका छन् । ४५ गाविसमा आवश्यक पर्ने गाविस सचिवहरु छैनन् । हाल जिल्लामा ४० गाविस सचिवहरु छन् । केही गाविस सचिवहरुले दुई गाविसको काम समेत गर्दै आएका छन् । जिविस रामेछापका कार्यक्रम अधिकृत नारायण सुवेदीले अझै पाँच गाविस सचिवको खाली रहेको बताए । उनले खाली रहेको सचिवहरुको लागि मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको बताए ।
भुकम्प पीडितको अनुदान सम्झौता प्रभावित
दसै तिहार छठ लगायको चाडपर्वले स्थगित भएको अनुदान सम्झौता पनि गाविस सचिव नहुँदा प्रभावित भएको छ । तिहार लगत्तै बाँकी रहेको अनुदान सम्झौता गर्नुको लागि गाविस सचिवहरुको अनिवार्य सहभागीता हुनुपर्ने भएपनि कार्यालय खुल्नासाथ गाविस सविचहरु देश दौडामा गएपछि अनुदान सम्झौता समेत प्रभावित भएको छ । सरकारले ४५ दिनभित्र सबै भुकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ताको अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि रामेछाप जिल्लामा पनि जिविसले बैंकहरुलाई रकम प्रदान गरेपनि भुकम्प पीडितले राहत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
Source:Ramechhapnews.com
