सबै भूकम्प पीडितले अनुदान नपाउनुका ८ कारण !

 तीन लाखबारे निर्णय हुन बाँकीः अब १४ जिल्लामा पुनर्निर्माण प्राधिकरण

६ असोज, काठमाडौं । डेढ महिनाभित्र सबै भूकम्प पीडितलाई पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरिसक्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पहिलो निर्णय पूर्ण कार्यान्वयन नहुनुको कारण आगामी आइतबार बोलाइएको पुननिर्माण प्राधिकरणको राष्ट्रिय निर्देशक समितिमा पेश हुँदैछ ।

प्राधिकरणले निर्धारित अवधिमा सबै सेवाग्राहीले पहिलो किस्ताको अनुदान नपाउनुका विभिन्न कारण देखाएको छ । जसमा गाविस सचिव नहुनुदेखि पीडितहरु आफैं सम्झौतामा नआउनुसम्मका समस्या देखाइएको छ ।

भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लाका ५ लाख ३३ हजार १ सय ८२ जना लाभग्राही घरधनीहरुलाई आवश्यक प्रकृया पुर्‍याई अनुदान सम्झौता गर्ने र त्यस अनुरुप पहिलो किस्ता रकम उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको थियो ।

हालसम्म ४ लाख ४७ हजार ३ सय ५९ जनासँग अनुदान सम्झौता भएको, कूल ३ लाख ७५ हजार ७ सय १५ जनाको बैंक खातामा रकम उपलब्ध गराइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

समस्या कस्ता-कस्ता ?

प्राधिकरणले लक्षित अवधिमा लक्षित लाभग्राहीले अनुदान रकम नपाउनु तथा अनुदान सम्झौता हुन नसक्नुमा केही कारण देखाएको छ । जसको समाधान कतिपय भइसकेका छन् भने कतिपय विशेष निर्णयको पर्खाइमा छन् ।

समस्या १ः बुढीगण्डकी

प्राधिकरणले बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रमा सम्झौता गर्न नसकिएको जनाएको छ । डुबान क्षेत्रका घरधनीहरुको सूची बुढीगण्डकी आयोजनाको कार्यालयबाट प्राप्त भएपछि उनीहरुले अनुदान पाउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

समस्या २ः बस्ती सार्नुपर्ने

पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार गोरखाको लाप्राक लगायतका ५६ वटा बस्ती स्थानान्तरण गर्नु पर्नेछ । जसकाकारण त्यसक्षेत्रका लाभग्राहीसँग सम्झौता हुन नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ । यसका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र निर्देशक समितिले विशेष निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।

समस्या ३ः गुठीका जग्गा

गुठी जग्गा रहेका स्थानहरुमा अनुदान सम्झौता हुन नसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । पछिल्लो समयमा गुठी संस्थानले सहमति दिइसकेकाले अब जिल्ला तहमै निर्णय लिएर अनुदान सम्झौता गरिनेछ ।

समस्या ४ः एनजीओ-आइएनजीओ

विभिन्न साझेदार संस्थाहरुको लागि तोकिएको कतिपय क्षेत्रमा अनुदान उपलब्ध हुन नसकेको प्राधिकरणले प्रष्ट पारेको छ ।
बिभिन्न एनजीओ आइएनजीओहरुले घर बनाइदिने भने पनि जिल्ला विकास समिति र वैंकहरुसँग सम्झौता हुन बाँकी छ । संस्थाहरुले घर बनाइदिने ठाउँमा सरकारले अनुदान दिँदैन ।

समस्या ५ः पीडित नै आएनन्

कतिपय स्थानमा भूकम्प पीडितहरु नै अनुदान सम्झौता गर्न नआएको समेत पाइएको छ । त्यसका लागि अनुदान सम्झौताको अवधि असोज २० गतेसम्म तोकेर ब्यापक प्रचार प्रसार गरिने भएको छ ।

समस्या ६ः छुटेकाको अबरोध

कतिपय गाविसमा गुनासो सम्बोधन नगरिकन अनुदान सम्झौता गर्न नदिइएका कारण पनि सम्झौता भइसकेकाले समेत पैसा पाएका छैनन् । अनुदान सम्झौतामा प्राविधिक कारणले नाम छुटेकाहरुले अरुलाई समेत अवरोध गरेका छन् ।

समस्या ७ः सचिव नै छैनन्

गाविस सचिव नभएको कारण कतिपय गाविसमा अनुदान सम्झौता हुन नसकेको प्राधिकरणले जनँएको छ । अब ती ठाउँमा इन्जिनियरलाईनै गाविस सचिवको समेत काम लगाउने तयारी प्राधिकरणले गरेको छ ।

समस्या ८ः सरकारी समन्वय

सम्झौता अनुसार रकम जान नसकेको कारण पनि कतिपय ठाउँमा पीडितले अनुदान पाएका छैनन् । गाविसबाट सम्झौता भएको ४ लाख ४७ हजार ३ सय ५९ छ ।
जिविसमा गएको संख्या ४ लाख ६ हजार ६ सय ७२, र जिविसबाट सिफारिस भई कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा गएको संख्या ३ लाख ८४ हजार १ सय ६२ मात्र रहेकोले यो समस्या आएको हो ।

विकास निर्देशन अनुसार १४ जिल्लामा प्राधिकरणको कार्यालय हुन्छ । अहिले प्रतिवेदन बनाएको छ । कार्यकारी समितिमा पास भएर आइतवार छलफल हुन्छ ।

अब जिल्लामै प्राधिकरण

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रको संरचना अब भूकम्प प्रभावित जिल्लामा समेत स्थापना गरिने भएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले तयारी गरेको छ ।

भूकम्म्प अति प्रभावित १४ जिल्लामा नेपाल सरकारका उपसचिव सरहका कर्मचारीको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणको शाखा स्थापना गर्ने गृहकार्य भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

हाल जिल्ला विकास समितिको समन्वयमा भइरहेको काम सुस्त भएको र जिविसको काम अरु पनि धेरै हुने भएकाले अलग्गै संरचना आवश्यक भएको स्रोतले जनाएको छ ।

आइतवार बस्ने निर्देशक समिति बैठकमा यसबारे प्रस्ताब लगिनेछ । निर्देशक समितिमा प्रमुख विपक्षी दलका नेता समेत हुन्छन् ।

प्रधानमन्त्रीले भूकम्प पीडितलाई दिइने अनुदानमा १ लाख रुपैया थपेर ३ लाख पुर्‍याउने भने पनि यसबारे कुनै निर्णय भइसकेको छैन । यो विषयमा समेत निर्देशक समितिबाट टुंगो लाग्नेछ ।

Source:Onlinekhabar.com