मन्थली/नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको १ बर्ष पुगेको अवसरमा आज रामेछापको सदरमुकाम मन्थलिमा विविध कार्यक्रम गरी संविधान दिवस मनाईएको छ ।
दिवसको अवसरमा आज बिहान कार्यालय प्रमुख, कर्मचारी, प्रहरी, शिक्षक, बिद्यार्थी, खोलडिहरु सहितको टोलि ¥याली सहित मन्थली बजार परिक्रमा गरी जिल्ला बिकास समीतीको पांगनमा पुगी औपचारीक कार्यक्रममा परिणत भएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि एंव माननिय जिल्ला न्यायधिश किरण सिवाकोटिले संविधान गतिशिल दस्ताबेज भएकोले आवश्यकता अनुसार संसोधन गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो ।
![]() |
| माननिय जिल्ला न्यायधिश किरण सिवाकोटि |
प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारीले एक बर्ष अगाडि जारी भएको संविधानको अहिले कार्यान्वय हुन थालि सकेको बताउनुभयो ।
![]() |
| प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाशचन्द्र अधिकारी |
नेकपा एमालेका अध्यक्ष शान्ती प्रसाद पौडेलले ९० प्रतिशत सांसदले सहि गरेर जारी गरीएको संविधान कुनै पनि हालतमा संसोधन हुन नसक्ने बताउनु भयो ।
![]() |
| नेकपा एमालेका अध्यक्ष शान्ती प्रसाद पौडेल |
नेपाली कांग्रेस रामेछापका सचिब लेखबहादुर कार्कीले नेपालि जनताको लामो त्याग र बलिदानि बाट प्रप्त संबिधान कसैको पेवा हुन नसक्ने बताउनुभयो । संविधान जारी भएको बेला समर्थन गर्न नसकेको भारतले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण पछि घुमाउरो तरीकाले समर्थन गरेकोले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण सफल भएको बताउनु भयो ।
![]() |
| नेपाली कांग्रेस रामेछापका सचिब लेखबहादुर कार्की |
नेकपा माओबादी केन्द्रका जिल्ला नेता उद्धव रम्तेलले दस बर्षे जनयुद्धको फल संविधान प्राप्ती भएको बताउनुभयो । बर्तमान अवस्थामा संविधान संसोधन गर्नुपर्ने र गर्न नहुने भन्ने पक्ष बिच द्धन्द चलिरहेको बताउनुभयो । संविधानले सबैको माग र आवश्यकतालाई समेट्न सक्नुपर्ने उहाको भनाई थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष हिमाल ढुंगेलले नेपाल संविधान कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताउनुभयो । संविधान पुर्न स्वीकार्य नभएपनि कार्यान्वयन लागी अधिकतम स्वीकार्य हुनु आवस्यक रहेको बताउनुभयो । संविधान दिवस जिल्ला मुल समारोह समिती रामेछापको आयोजना भएको कार्यक्रमा निमीत्त स्थानिय विकास अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद अधिकारीकोे अध्यक्षताम रहेको थियो ।
यस्तै संविधान दिवस २०७३ को अवसरमा आज दास्रो जिल्ला स्तरीय प्रतियो गिताको पनि आयोजना गरीएको थियो । जिल्ला खेलकुद बिकास समीतीको आयोजना भएको कार्यक्रममा जिल्लाका कराते खेलाडिहरु बिच प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।


नयाँ संविधानले नेपाललाई विश्वमा नै सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक देशको परिचय दिएको छ । गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता र सामाजिक न्याय नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषता हुन् ।
संविधान जारी भएसगै आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायबाट उठाइएका समानुपातिक र समावेशीका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एकपटक संशोधन भइसकेको छ । सोही विषयलाई लिएर सरकारले पुनः अर्को संशोधनको तयारी गरेको छ ।
संविधानसभाबाट विश्वका अरु मुलुकमा जारी भएको संविधानको तुलनामा नेपालको संविधान धेरै विशेषताले भरिपूर्ण रहेको छ । यद्यपि संविधानका अन्तरवस्तुका विषयमा असहमति जाहेर गरेर मधेसवादी दलहरु निरन्तर आन्दोलनमा रहेका छन् । संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ ।
संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र नौ अनुसूची छन् । संविधानमा विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भाव प्रवद्र्धन गर्दै सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ । संविधानमार्फत नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी, लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषणा गरिएको हो । नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिइएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनको दिशातर्फ अग्रसर तुल्याउनु अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो । संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ लैजान आवश्यक पर्ने नयाँ कानुनको निर्माण र पूराना कानुनको संशोधन गर्न दलहरु एउटै कित्तामा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ ।
संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने तथा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल सङ्घीय नागरिकता हुने प्रावधान संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै किटान गरिएको छ ।
नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार, न्यायका साथै यातनाविरुद्ध, निवारक नजरबन्दविरुद्ध, देश निकालाविरुद्ध, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक पनि सुनिश्चित भएका हुन् ।
सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासीलगायत अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरण गर्न विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने सकारात्मक विभेदको व्यवस्था छ ।
नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह तथा प्रदेश तहमा सात प्रदेशको व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने, कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुन नपाउने संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ ।
नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सर्वाभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने बाहेकका सबै विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ।
संविधान दिवस रामेछापमा पनि मनाईयो (हेर्नुहोस फोटो फिचर)
संविधान दिवस रामेछापमा पनि मनाईयो (हेर्नुहोस फोटो फिचर)
प्रकासित मिती २०७३ आसोज ३ गते सोमबार























