चैत्र १९ ,रामेछाप-गाविस सचिव हकहित केन्द्र रामेछापले सचिवहरुलाई कार्यबोझ भएको कारण देखाउँदै आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा ज्ञापन पत्र पेश गरेका छन् ।
कुनै कार्यविवरण नै नतोकी सरकारले मन्त्रालय र कन्द्रिय निकायको समेत काम लगाउने गरेकोले कार्यसम्पादनमा आधारीत भत्ता प्रदान गर्न ज्ञापनपत्र मार्फत माग गरिएको छ । हकहित केन्द्रका कार्यवाहक अध्यक्ष पुण्यप्रसाद बरालद्धारा हस्ताक्षरीत सात बुँदे ज्ञापन पत्रमा आप्mना मागहरु पुरा नभए आगामी संघर्षको कार्यक्रम समेत सार्वजनीक गरेको छ ।
हालै नेपाल सरकारको निर्णयबाट अदालत, सरकारी वकिल कार्यालयहरु र अन्य निकायहरुको समेत भत्ता दिने कार्य शुरु भएको तर, सचिवहरुको भत्ता भने स्विकृत नगरेकाले ज्ञापन पत्र मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा एक गाविस एक सचिवको तत्काल ब्यवस्था गरिनुपर्ने, अन्य कर्मचारी सरह गाविस सचिवको पनि सरुवामा एकरुपता हुनुपर्ने, गाविस सचिवहरुको कार्यविवरण तोकिनु पर्ने लगायतका मागहरु रहेका छन् ।
आगामी संघर्षको कार्यक्रममा दोलखा जिल्ला कार्य समितिले सुरु गरेको आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै, पुन निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागि नहुने, २०७२ साल चैत्र २५ गते सम्म पनि माग सम्बोधन नभए थप गाविसको जिम्मेवारी नलिइ गाविसको छाप समेत जिल्ला विकास समिति रामेछापमा बुझाउने रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
कुनै कार्यविवरण नै नतोकी सरकारले मन्त्रालय र कन्द्रिय निकायको समेत काम लगाउने गरेकोले कार्यसम्पादनमा आधारीत भत्ता प्रदान गर्न ज्ञापनपत्र मार्फत माग गरिएको छ । हकहित केन्द्रका कार्यवाहक अध्यक्ष पुण्यप्रसाद बरालद्धारा हस्ताक्षरीत सात बुँदे ज्ञापन पत्रमा आप्mना मागहरु पुरा नभए आगामी संघर्षको कार्यक्रम समेत सार्वजनीक गरेको छ ।
हालै नेपाल सरकारको निर्णयबाट अदालत, सरकारी वकिल कार्यालयहरु र अन्य निकायहरुको समेत भत्ता दिने कार्य शुरु भएको तर, सचिवहरुको भत्ता भने स्विकृत नगरेकाले ज्ञापन पत्र मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
ज्ञापन पत्रमा एक गाविस एक सचिवको तत्काल ब्यवस्था गरिनुपर्ने, अन्य कर्मचारी सरह गाविस सचिवको पनि सरुवामा एकरुपता हुनुपर्ने, गाविस सचिवहरुको कार्यविवरण तोकिनु पर्ने लगायतका मागहरु रहेका छन् ।
आगामी संघर्षको कार्यक्रममा दोलखा जिल्ला कार्य समितिले सुरु गरेको आन्दोलनलाई समर्थन जनाउँदै, पुन निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागि नहुने, २०७२ साल चैत्र २५ गते सम्म पनि माग सम्बोधन नभए थप गाविसको जिम्मेवारी नलिइ गाविसको छाप समेत जिल्ला विकास समिति रामेछापमा बुझाउने रहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
