बैशाख १२,रामेछाप- २०७२ सालको महाविनाशकारी भूकम्प गएको ठीक एक वर्ष पुरा भएको छ । वैशाख १२ गते ११ः५६ मा गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु बनाएर ७ दशमलव ८ म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट करिब ९ हजारको ज्यान गयो, हजारौ घाइते भए । भूकम्प गएको एक वर्ष पुरा भइसक्दा समेत पराकम्पन रोकिएको छैन् । त्रास अझै कायमै छ ।
वैशाख १२ र २९ को भूकम्पका कारण निजी आवास सहित १० लाख भन्दा बढी भौतिक संरचनामा क्षति पुग्यो । एक वर्षसम्म पनि अपवादबाहेक अधिकांश संरचना बन्न सकेनन् । पीडितले राहत समेत पाउन सकेनन् । पीडितलाई राहत दिने सवालमा सरकारी सुस्तताको सीमा नाघ्यो । दोस्रो वर्षपनि खुल्ला आकाशमुनी वर्षेझरी सहनुको विकल्प छैन् ।
यसै सन्दर्भमा गत बैशाख १२ गते गएको भुकम्पको रामेछापमा एक कार्यक्रमका विच स्मरण गरिएको छ । जिल्ला बिकास समिती रामेछापको आयोजनमा भएको स्मत िशभामा भुकम्पमा परि ज्यान गुमाउनेहरुको सम्झनामा ११ बजेर ५६ मिनेटमा १ मिनेट मौनधारण पनि गरीएको थियो ।रामेछापमा आइतबार आयोजित स्मृती सभाको अध्यक्ष्ता स्थानिय बिकास अधिकारी दिनेश राज पन्तले गर्नुभएको थियो ।कार्यक्रममा रामेछाप जिल्लाका माननिय सांसदहरु श्यामकुमार श्रेष्ठ,आङटावा शेर्पा,प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेष नारायण पौडेल,बिभिन्न राजनैतिक दलका प्रमुख एबं प्रतिनिधि,सरकारी तथा गैरसरकारी संघ सस्थाका प्रतिनिधि लगायतको सहभागिता थियो । कार्यक्रमका बोल्ने वक्ताहरुले भुकम्प पछिको पुर्ननिर्माणमा सबैले सबै क्षेत्रबाट एक भएर लाग्ुन पर्ने धारणा राखेका छन् ।
कार्यक्रममा रामेछापम स्थीत सम्पुर्ण राजनैतिक दलका पार्टी प्रतिनिधीहरुले राजनीतिक दलहरुको तर्फबाट बोल्दै दलहरु र कर्मचारीहरु विचमै एकता र विचार नमिल्दा भुकम्पको एकवर्ष वित्दा पनि सर्वसाधरणले अनुभुति गर्नेगरी कुनै पनि कार्यक्रम अघि बढ्ननसकेकोमा चिन्ता ब्यक्त गरे । उनिहरुले कुनै पनि पार्टी र क्षेत्रको कुरा नगरी निस्वार्थ भएर काम नगरेसम्म पुनर्निर्माणका काम र पीडितहरुलाई राहत तथा पुनस्र्थापनको काम गर्न नसकीने बताए । उनिहरुले बास्तविक पीडितको भने नामै समाबेश नभएको भन्दै दुःख व्यक्त गरे । उनीहरुले यस्ता समस्याहरुको तत्काल छानविन गरी हल नगरेसम्म अनुदान रकम वितरणमा पारदर्शीता हुने र बास्तवीक पिडितहरुले पाउनेकुरामा शंका व्यक्त गरे ।
उता भुकम्पका पीडितहरुले भने सरकारले एक वर्षसम्म आसदेखाउँदा देखाउँदै शास जाने अवस्था आएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनिहरुले सरकारको अनुदान कुर्दा कुर्दै वर्ष दिन विते पनि बास्तविक पीडितहरुको नाममै समाबेश नगरेकोमा आक्रोस व्यक्त गर्न थालेका छन ।। उनिहरुले बास्तविक पीडितलाई अनुदान र गैर पीडितहरुलाइ कारबाही नगरेसम्म अनुदान वितरण गर्न नदिने समेत चेतावनी दिएका छन । जिल्लामा हालसम्म पुनर्निर्माणको लागि अनुदान वितरण कार्यले गती लिन सकेको छैन् । भुकम्प गएको एक वर्षसम्ममा जिल्लाका एक जना भुकम्प पिडितले पनि पुनर्निर्माणको रकम पाउन सकेका छैनन् । पीडितहरु अस्थायी टहरो र त्रिपाल मुनीनै एक वर्ष देखी गुजरा चलाउँदै आएका छन् । कतिपय पिडितहरुले सरकारले केही सहयोग नगरेको भन्दै ऋण काडेरै भएपनि आफ्ना घर निर्माण गर्न थालेका छन् ।
सरकारद्धारा पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन भयो । तर अपेक्षा अनुरुप काम हुन सकेन् । राज्यकोषबाट तलव र भत्ता खानेहरु अझैपनि भन्दैछन–पुनर्निर्माणको काममा हामीलाई खटाउने भए भत्ता बढाउनुपर्छ ।’ तर सरकार त्यसको जवाफ दिन चुकिरहेको छ । यदि सरकार साँच्चै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताप्रति प्रतिवद्ध हुने हो भने त्यस्ता कर्मचारीहरुलाई अविलम्ब बर्खास्त गर्नुपर्छ । ‘जनताको करबाट तलव भत्ता खानेहरुलाई जनताको काम गर्न जाँदा बढी भत्ता दिँदैनौँ’ भन्न सक्नुपर्छ । विपतको बेलामा बढी भत्ता माग्नेहरुलाई जागिरबाट बर्खास्त मात्र होइन, सार्वजनिक रुपमै भ्रष्टाचारीलाई जस्तै ‘बहिस्कार अभियान’ नै संचालन गर्नुपर्छ ।
पाँच वर्ष्भित्र पुनर्निमाणको काम सम्पन्न गर्ने बताएको प्राधिकरणले अति प्रभावित ४ जिल्लामा अझै वास्तविक पीडित पहिचानका लागि सर्भे समेत नभएको जनाएको छ । यसबाट ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उखान चरिचार्थ भएको छ ।
दातृ निकायले झण्डै साढे ४ खर्व सहयोग गरे । राज्यले पनि आवश्यक रकम छुट्यायो । तरपनि भूकम्प गएको एक वर्ष भइसक्दासमेत पीडितहरु खुल्ला आकाशमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । अझ दुःखलाग्दो विषय त सहयोग आएको कपडा समेत गोदाममा थन्किने अवस्था बन्यो । यसमा भूकम्प पीडितहरुको कुनै दोष छैन । यदि कसैको दोष छ भने त्यो, भावनामा खेल्नेहरु, सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुकै छ । चुनावको बेलामा जनताको पक्षमा काम गर्छुभन्नेहरुले खोई आफ्नो उपस्थिति देखाएको ?
एमालेले स्वयंसेवक अभियान संचालन गर्यो । तर उही पार्टीका अध्यक्ष अहिले प्रधानमन्त्री छन् । खोई उनले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकेको ? त्यतिबेला खटिएका एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता कहाँ गए ? राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु कहाँ गए ? भूकम्पको बेला बहादूरी देखाएर जनताको मन जितेका सेना, प्रहरी खोई परिचालिन भएको ? जे जति कारणबाट सरकार अल्झनमा फसेको भएपनि त्यसबाट निस्कनैपर्छ । वर्षाअघि नै पीडितहरुले छानोमुनीको न्यानो पाउनैपर्छ ।
यहाँ दोष सरकारको मात्र छैन् । पीडादायी तस्विरहरु देखाएर मोटो रकम सहयोग लिनेहरु त्यसै उम्कन पाउने छैनन् । सामाजिक सञ्जालमा ठूला कुरा गर्नेहरुले खोई पारदर्शीता अपनाएको ? कहाँबाट कति सहयोग आयो, राज्यले अव के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा खोई उनीहरुले सुझाव दिएको ? आम रुपमा सोधिने प्रश्न हो यो । वास्तवममा यथार्थ के हो भने पीडितका नाममा जतिपनि संघसंस्था वा व्यक्तिले सहयोग उठाएका छन्, सवै सहयोग पीडितसम्म पुगेको छैनन् । भूकम्पअघि चप्पल लगाएर हिड्न मुस्किल पर्नेहरु भूकम्पपछाडि मोटरसाइकल वा कारमा सरर..हिडिरहेका छन् । उनीहरुका लागि भूकम्प र पीडितहरु ‘ठूलो व्यापार’ को माध्यम बनिरहेका छन् । भूकम्पपीडितको उद्दार र राहतको नाममा मोजमस्ती गर्नेहरु अहिले पुनर्निर्माणको रकममा पनि आँखा लगाइरहेका छन् । त्यस्ता रक्तपिपाशुहरुलाई नंग्याउने कार्यमा राज्य र नागरिक सवै सचेत हुनुपर्छ ।
भूकम्पपीडित सवैले आफ्नो बासस्थानको व्यवस्था गर्न सकेका छैनन्, सक्दैनन पनि । तर सक्नेहरु पनि सरकारको मुख ताकेर बसेको छन् । आवास निर्माण गर्न त सकिन्छ तर आइहाल्छ कि, पाइहालिन्छ कि भन्नेहरु पनि छन् । उनीहरुको कारण पनि वास्तविक पीडितहरुले राहत पाउन सकेका छैनन् । राज्यमाथि मात्र भर पर्ने त्यस्ता नागरिकहरुको सोचमै दोष छ । त्यस्ता नागरिकहरुलाई सामाजिक भावना जगाउने, रक्तपिपाशुलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने र अल्छी सरकारलाई घचघच्याउने काम सचेत नागरिकले गर्नैपर्छ ।
यसरी अघिल्लो वर्ष वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पले रामेछाप जिल्लामा ४२ जनाले ज्यान गुमाउनुप¥यो । सो भूकम्पमा परी एक सय ३६ जना सर्वसाधारण घाइते भएका थिए । वैशाख १२ को भूकम्प तथा १३ र २९ गते गएको ठूलो परकम्पले रामेछापका ४८ हजार घरमा क्षति पुगेको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समिति रामेछापको तथ्यांक छ ।
भूकम्प गएको एक वर्ष भइसक्दा पनि घरबारविहीन भूकम्पपीडितहरू बारीको पाटामा अस्थायी टहरामा रात कटाउन विवश छन् । बारीको पाटोमा अस्थायी टहरा र त्रिपालको भरमा दसैँ र तिहारजस्ता चाडबाड मनाउँदा सारै नरमाइलो लागेको मन्थली नगरपालिका–२ का टेकबहादुर भुजेलले बताए । ‘भूकम्प गएको वर्ष्दिनसम्म पनि राज्यले पुनर्निर्माणको काम सुरु नगर्दा हामीजस्ता भूकम्पपीडितको बिजोग भएको छ,’ उनले भने, ‘अघिल्लो वर्षात्को समयमा पनि घर न घाटको भइयो ।’
यो वर्षात्मा त घरभित्र बस्न पाइन्छ भन्ने सोचाइ सम्पूर्ण भूकम्पपीडितको सोचाइ थियो । तर, त्यो सोचाइले पूर्णता पाउने आशा मर्न थालेको उनको भनाइ छ । सरकारले घर बनाउन कुनै सहुलियत रकम र भूकम्प प्रतिरोधात्मक नक्सा अहिलेसम्म पनि भूकम्पपीडितको हातमा दिएको छैन । सोही कारण पनि यस वर्षको वर्षात् कसरी कटाउने भन्ने चिन्ताले सताएको उनले बताए । अहिलेसम्म जिल्लाका सम्पूर्ण गाविसमा पुनर्निर्माणको काम सुरुसमेत हुन सकेको छैन ।
भूकम्प गएको आधा वर्षपछि बल्ल लगत संकलनको कार्य सुरु गरिएको थियो । सर्भेयरसहितको टोलीले रामेछापमा ४८ हजार दुई सय ५८ वटा घरधुरीमा क्षति पुगेको लगत संकलन गरेको छ । जसमध्ये पुनर्निर्माणको काम साविकको ओख्रेनी गाविसबाट सुरु गरेको छ । ओख्रेनीमा सात सय ५९ वटा घर पुनर्निर्माण गर्न सम्झौता गर्ने भूकम्पपीडितहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमध्ये तीन सयभन्दा बढी सम्झौतासमेत भइसकेको छ ।दुई नगरपालिकासहित ४५ गाविस रहेको रामेछापका अधिकांश सरकारी भवनमा पनि क्षति पुगेको छ । त्यसैगरी, जिल्लाभरका चार सय ४८ वटा सामुदायिक विद्यालयमध्ये चार सय विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय रामेछापले जनाएको छ । बाँकी ४८ सरकारी र १६ वटा निजी विद्यालयमा समेत आंशिक क्षति पुगेको छ । त्यसैगरी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मन्थलीमा रहेको एउटा र साँघुटारमा रहेको प्रहरी चौकी गरी दुईवटा भवनमा क्षति पुगेको छ ।
भूकम्पका कारण जिल्लाका २५ वटा स्वास्थ्य संस्थाका भवन क्षतिग्रस्त भएका छन् । क्षति भएकामा जिल्ला अस्पताल, खिम्ती हेल्थपोस्टलगायत रहेका छन् । तीबाहेक ग्रामीण क्षेत्रमा खोलिएका आठवटा बर्थिङ सेन्टरमा पनि क्षति पुगेको छ । जिल्लाभरका ५६ स्वास्थ्य संस्थामध्ये २५ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति पुगेको छ ।
रामेछापका भूकम्पपीडितले चाडबाडसमेत मनाउन नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । भूकम्पमा घरसँगै भएका अन्नपातसमेत परेका कारण खाद्यान्न अभाव खेप्नुपरेको थियो । सोह समयमा बजारमा त्रिपालदेखि खाद्यान्न र इन्धनसमेतमा कालोबजारी बढेकाले भूकम्पपीडितले ऋण मागेर घर व्यवहार चलाएको नागरिक समाजका सदस्य हिमाल ढुंगेलले बताए । तर, सम्पूर्ण पीडितको घरदैलोमा नै पुगेर राहत वितरण गर्दै नागरिकहरूलाई दिने सबै सुविधा र्पुयाएको जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका अध्यक्ष एवं रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शेषनारायण पौडेलले बताउनु भयो ।
