एमालेका युवा नेता माधव ढुंगेल केही महिना अगाडि मात्रै राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्षमा नियुक्त भएका छन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका उनले धेरैसमय सडकमा आन्दोलनको नेतृत्व गरे भने अहिले समग्र युवाको नीति बनाउने ठाँउमा छन् । गणतन्त्रले अधिकार दिएको छ, अब युवालाई रोजगारी चाहिएको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद्को उपाध्यक्षको हैसियतमा उनी के सोच्दैछन् ? रातोपाटीका लागि राजेश भण्डारीसँग कुराकानी गरेका छन् । कुराकानीको अंश उनकै शब्दमा ।
२०६३/६३ को आन्दोलन सफल भएको दस वर्ष पूरा भइसकेको छ । त्यो आन्दोलनमा एकखालको सेन्टिमेन्ट जोडिएको थियो । त्यतिबेलाको अपेक्षा रियल जिन्दगीमा रूपान्तरित हुनै सक्दैन, भएको पनि छैन । यो संसारको दार्शनिक सच्याइ हो ।
आन्दोलनमा सबैभन्दा ठूलो योगदान युवाले गरे । आन्दोलनमा योगदान गरेका ती युवा र विद्यार्थीको स्थान, उन्नति, प्रगति र अपेक्षा कति पूरा भए भन्ने कुराको जिज्ञासा स्वाभाविक हो । जब यो मुलुकमा राजनीतिको खुला आकाशको यात्रा सुरु भो (मैले खुला आकाश भन्ने गरेको छु किनकि राजतन्त्रको समाप्तिपछि जनता सार्वभौम भए) जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीश बन्ने बाटो खुल्यो । सबै क्षेत्रका संवैधानिक निकायको प्रमुख हुनका निमित्त कसैलाई बारबन्देज भएन । यसरी स्वतन्त्रताको रियल यात्रा सुरु भएपश्चात् हामी एउटा लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रवेश गर्यौँ ।
तर, आन्दोलनको १० वर्ष संक्रमणमा बित्यो । यसलाई संक्रमणकालकै रूपमा लिनुपर्छ । आन्दोलन सफल भएसँगै मधेसको विषय जोडिएर आयो । संघीयताको विषयवस्तुलाई थिग्य्राउन लामो समय कुर्नुपर्यो । माओवादीका सेनालाई सेटलमेन्ट अथवा ल्यान्डिङ गर्ने विषय यो कालखण्डको धेरै महत्वपूर्ण काम रह्यो । क्रान्तिलगायत विभिन्न नाममा उठेका बन्दुकलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्ने कालका रूपमा मैले यसलाई लिएको छु । ती बन्दुक सकारात्मक रूपमा ल्यान्ड भएका छन् । यो सकारात्मक उपलब्धि हो । किनकि युद्धको ल्यान्डिङ आजको आजै हुन सक्दैन । युद्धको मनोवृत्ति, मनोकांक्षा, संस्कृति, सेटलमेन्ट गर्न समय लाग्ने हुनाले यो १० वर्षे अवधिलाई त्यसको उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ ।
शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न यत्तिका समय लाग्यो, त्यसले गर्दा जनतामा निराशा छाएको छ । यो त हामी नेपालीको एउटा दुर्भाग्य पनि हो, जति चाँडो चाहन्छौँ, त्यति चाँडो गर्नै सक्दैनौँ । हाम्रा मनस्थिति, हाम्रो व्युरोक्रेसी, सरकारी संरचना त्यो गतिमा जान सक्ने अवस्था हामीले निर्माण गर्न सकेका छैनौँ । जसकारणले चाहेर पनि हाम्रो देशले गति लिन सकेको छैन । त्यसैले बन्दुक बैठानका लागि त्यत्तिका समय लाग्नुपथ्र्यो मैले भन्दिनँ तर पनि योबीचमा केही नभएको होइन । युथको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन भनेर युवा नीति २०६६ को तयारी भयो । आन्दोलनको तीन वर्षको बीचमै युवा नीति बनाइयो । तर, त्यसले पूर्ण भएन भनेर त्यसलाई समृद्ध बनाउँदै युवा नीति २०७२ तयार गरियो ।
आन्दोलनमा लागेका युवालगायत सबै क्षेत्रका युवासँग अन्तरक्रिया गरेर एउटा आधिकारिक दस्तावेज नेपाल सरकारले पारित गर्यो । युवा नीति कार्यान्वयन गर्न रणनीतिक योजना चाहिन्छ भनेर २०२५ सम्मको रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरियो । यसर्थ युवाको क्षेत्रमा केही भएन होइन, आज युवा परिषद् गठन भएको छ । ढिलै भए पनि नेपालका युवाको लामो समयदेखिको सपना युवा परिषद् गठनले परिपूर्ति गरेको छ ।
युवाका लागि प्रतिस्पर्धाको कुनै फोरम छैन । युथ ट्यालेन्ट हन्ट कार्यक्रम आयोजना गर्ने भनेर छलफल चलायौँ किनभने २० वर्षअघिको प्लानिङको फेजका मान्छेलाई आज पनि त्यही फेजमा देख्दै छौँ । त्यस्तो होइन, नयाँ पुस्ताको प्लानिङ हेरौँ न । योजना आयोगमा बस्न योग्य आजका युवा छैनन् ?
युवा परिषद् कार्यान्वयनको चरणमा छ, यसले अहिले नै संसार बदल्न सक्दैन तर यो एउटा प्रारम्भ हो । युवाको हरेक मुद्दालाई केन्द्रीकृत गर्ने र युवाको मुद्दा सम्बोधन गर्ने ठाउँ यो हो भन्ने एउटा केन्द्र त बन्यो । १९ मन्त्रालयले युवाको क्षेत्रमा स–साना काम गर्छन् तर प्रभावकारी छैन । युवा परिषद््लाई १९ मन्त्रालयले यो क्षेत्रमा गर्ने कामलाई संयोजन गर्ने विधिमा लैजान सकियो भने यसले हरेक कामको पारदर्शिता र प्रभावकारिताबारे अनुगमन गर्न सक्छ । युवाको क्षेत्रमा अन्तरक्रिया गरेर यसले नयाँ प्लान दिन सक्छ । यसै वर्ष पनि नयाँ कार्यक्रमबारे सरकारलाई फिडब्याक दिइरहेका छौँ ।
मान्नुस, आज गरिबको छोराले टेक्निकल एजुकेसन पढ्न पाएको छैन । उच्च प्राविधिक शिक्षामा उसको पहुँच पुग्न सकेको छैन । गरिबको पहुँच पुर्याउनका लागि के गर्नुपर्छ भने मेडिसिन र इन्जिनियरिङका केही महत्वपूर्ण विधामा शैक्षिक लोन व्यवस्था गर्नुपर्छ । सायद यो बजेटमा त्यसबारे सम्बोधन भएर आउनेछ ।
दोस्रो, शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेका बेरोजगार युवा जो आज बिदेसिन रुचि राख्छन्, यहाँ नेपालमा सम्भावना देख्दैनन् । ती सबैलाई कसरी नेपालभित्र सम्भावना देखाउने भन्नेबारे छलफल चलाएर व्यावसायिक लोनको योजना बनाएका छौँ । प्रोजेक्ट बेसमा एक वडा एक उद्यम समूह, एक उद्यम समूह, एक नमुना कार्यक्रम मोडालिटी दिएर केही युवाले आफूलाई सामाजिक सोचेर २० लाखको परियोजना अगाडि बढाउन सक्छौँ भने त्यसको ७५ प्रतिशत राज्यले दुई वर्ष लोनका रूपमा निव्र्याजी व्याजको जिम्मा लिइदिनुपर्छ । यो कुरालाई हामीले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगसम्म पुर्याएका छौँ । यो विषय यसै वर्षको बजेटमा सम्बोधनको चरणमा छ ।
मान्नुस, आज गरिबको छोराले टेक्निकल एजुकेसन पढ्न पाएको छैन । उच्च प्राविधिक शिक्षामा उसको पहुँच पुग्न सकेको छैन । गरिबको पहुँच पुर्याउनका लागि के गर्नुपर्छ भने मेडिसिन र इन्जिनियरिङका केही महत्वपूर्ण विधामा शैक्षिक लोन व्यवस्था गर्नुपर्छ । सायद यो बजेटमा त्यसबारे सम्बोधन भएर आउनेछ ।
दोस्रो, शैक्षिक प्रमाणपत्र बोकेका बेरोजगार युवा जो आज बिदेसिन रुचि राख्छन्, यहाँ नेपालमा सम्भावना देख्दैनन् । ती सबैलाई कसरी नेपालभित्र सम्भावना देखाउने भन्नेबारे छलफल चलाएर व्यावसायिक लोनको योजना बनाएका छौँ । प्रोजेक्ट बेसमा एक वडा एक उद्यम समूह, एक उद्यम समूह, एक नमुना कार्यक्रम मोडालिटी दिएर केही युवाले आफूलाई सामाजिक सोचेर २० लाखको परियोजना अगाडि बढाउन सक्छौँ भने त्यसको ७५ प्रतिशत राज्यले दुई वर्ष लोनका रूपमा निव्र्याजी व्याजको जिम्मा लिइदिनुपर्छ । यो कुरालाई हामीले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगसम्म पुर्याएका छौँ । यो विषय यसै वर्षको बजेटमा सम्बोधनको चरणमा छ ।
युवाका लागि प्रतिस्पर्धाको कुनै फोरम छैन । युथ ट्यालेन्ट हन्ट कार्यक्रम आयोजना गर्ने भनेर छलफल चलायौँ किनभने २० वर्षअघिको प्लानिङको फेजका मान्छेलाई आज पनि त्यही फेजमा देख्दै छौँ । त्यस्तो होइन, नयाँ पुस्ताको प्लानिङ हेरौँ न । योजना आयोगमा बस्न योग्य आजका युवा छैनन् ? तिनीहरूका दिमाग र ट्यालेन्सीलाई हामीले योजना बनाउने काममा प्रयोग गर्न सक्दैनौँ ? सक्छाँै भने देशव्यापी प्लानिङ कम्पिटिसन आयोजना गरौँ र टपटेन प्लानरलाई पुरस्कृत गरौँ । टपटेन कलाकार, टपटेन हाजिरीजवाफ विजेतालाई पुरस्कृत गरौँ ।
अब यो देशका सात प्रदेशमा सात मेघा प्रोजेक्ट तयारी गरौँ । हजारौँ रोजगारी दिलाउने मेघा प्रोजेक्ट तयारीका लागि हामीले के कुरा उठायौँ भने सरकारले चलाएका प्रोजेक्ट सबै असफल छन् । त्यसैले राजनीति वा कर्मचारी जसलाई दोष दिए पनि एकपटक राज्यले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर त्यस्ता मेघा प्रोजेक्टमा पब्लिक/प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) अथवा पब्लिक प्राइभेट कोअपरेटिभ पार्टनरसिप (पीपीसीपी) को मोडललाई हामी सात प्रदेशमा टेस्टिङ प्रोजेक्ट बनाएर लैजाऔं । हजारौँ रोजगारी दिनेखालका कार्यक्रम लन्च गरौँ, निजी क्षेत्रका पैसा भएकासँग छलफल गरौँ ।
३३ प्रतिशत सरकारी, ३३ प्रतिशत निजी र अर्को ३३ प्रतिशत जसलाई रोजगारी दिँदै छौँ ती युवाको सेयर व्यवस्थित गरौँ र सञ्चालन गरौँ । यस्तो मोडललाई हामी एड्भोकेसी गर्दै छौँ । युथको इम्प्लोइमेन्ट, उद्यमशिलता, रोजगारीजस्ता कुरा आजभन्दा अगाडि उठेको थिएन । आज हामी यसबारे लबिङ गर्दै छौँ । विगतको वर्ष र यो वर्षमा युथका विषयमा सम्बोधन हुने र बजेटमा आउने विषय नितान्त भिन्न हुनेछ ।
प्रतिस्पर्धाको बाटो खुल्यो
मुभमेन्टमा लाग्दा प्रत्येकले छुट्टाछुट्टै पाउने आशामा लागेका हुँदैनन् । हामीले समग्र सोच्नुपर्छ । हाम्रै योगदानले स्वतन्त्रता आयो, प्रजातन्त्र आयो । प्रतिस्पर्धाका लागि बाटो खुल्यो । नेपालको राजनीति र स्थिरताका कारण त्यो वातारवरण बनेको छैन भने वातारवरण बनाउने दिशामा मुलुकलाई लैजानुपर्छ । त्यो भनेको समृद्धिको यात्रा हो । आर्थिक उपलब्धि हो । उद्यमशिलताको अवसर हो । यसरी क्रमिकले परिवर्तन हुन्छ । एकैपटक ड्र्यास्टिक्ली चेन्ज संसारमा कहीँ हुँदैन । रेलको लिक बनाउन पनि समय लाग्छ । हरेक कुराको नयाँ आविष्कार गर्नुपर्यो समय लाग्छ । समय त कुर्नैपर्छ, कथि छिटो गर्ने भन्ने एउटा प्रसंगमात्र हो ।
आज सम्भावनाको क्षेत्र खोज्दै जाने युवालाई उद्यमशील बनाउँदै जानुपर्छ, किनकि रोजगार लिने होइन, अरूलाई रोजगारी दिन सक्ने योग्य नागरिक बनाउने यात्रामा मुलुक जानुपर्छ । राज्यले दिएको रोजगारीले के दुनियाँ कायापलट गरेको छ ? यति धेरै कर्मचारी छन्, सरकारी निकाय सफल हुँदैन भने कर्मचारीले जागिर खाएर यो दुनियाँ बदलेको छ र ? त्यस्तो हुँदै होइन् ।
अब यो देशका सात प्रदेशमा सात मेघा प्रोजेक्ट तयारी गरौँ । हजारौँ रोजगारी दिलाउने मेघा प्रोजेक्ट तयारीका लागि हामीले के कुरा उठायौँ भने सरकारले चलाएका प्रोजेक्ट सबै असफल छन् । त्यसैले राजनीति वा कर्मचारी जसलाई दोष दिए पनि एकपटक राज्यले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भनेर त्यस्ता मेघा प्रोजेक्टमा पब्लिक/प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) अथवा पब्लिक प्राइभेट कोअपरेटिभ पार्टनरसिप (पीपीसीपी) को मोडललाई हामी सात प्रदेशमा टेस्टिङ प्रोजेक्ट बनाएर लैजाऔं । हजारौँ रोजगारी दिनेखालका कार्यक्रम लन्च गरौँ, निजी क्षेत्रका पैसा भएकासँग छलफल गरौँ ।
३३ प्रतिशत सरकारी, ३३ प्रतिशत निजी र अर्को ३३ प्रतिशत जसलाई रोजगारी दिँदै छौँ ती युवाको सेयर व्यवस्थित गरौँ र सञ्चालन गरौँ । यस्तो मोडललाई हामी एड्भोकेसी गर्दै छौँ । युथको इम्प्लोइमेन्ट, उद्यमशिलता, रोजगारीजस्ता कुरा आजभन्दा अगाडि उठेको थिएन । आज हामी यसबारे लबिङ गर्दै छौँ । विगतको वर्ष र यो वर्षमा युथका विषयमा सम्बोधन हुने र बजेटमा आउने विषय नितान्त भिन्न हुनेछ ।
प्रतिस्पर्धाको बाटो खुल्यो
मुभमेन्टमा लाग्दा प्रत्येकले छुट्टाछुट्टै पाउने आशामा लागेका हुँदैनन् । हामीले समग्र सोच्नुपर्छ । हाम्रै योगदानले स्वतन्त्रता आयो, प्रजातन्त्र आयो । प्रतिस्पर्धाका लागि बाटो खुल्यो । नेपालको राजनीति र स्थिरताका कारण त्यो वातारवरण बनेको छैन भने वातारवरण बनाउने दिशामा मुलुकलाई लैजानुपर्छ । त्यो भनेको समृद्धिको यात्रा हो । आर्थिक उपलब्धि हो । उद्यमशिलताको अवसर हो । यसरी क्रमिकले परिवर्तन हुन्छ । एकैपटक ड्र्यास्टिक्ली चेन्ज संसारमा कहीँ हुँदैन । रेलको लिक बनाउन पनि समय लाग्छ । हरेक कुराको नयाँ आविष्कार गर्नुपर्यो समय लाग्छ । समय त कुर्नैपर्छ, कथि छिटो गर्ने भन्ने एउटा प्रसंगमात्र हो ।
आज सम्भावनाको क्षेत्र खोज्दै जाने युवालाई उद्यमशील बनाउँदै जानुपर्छ, किनकि रोजगार लिने होइन, अरूलाई रोजगारी दिन सक्ने योग्य नागरिक बनाउने यात्रामा मुलुक जानुपर्छ । राज्यले दिएको रोजगारीले के दुनियाँ कायापलट गरेको छ ? यति धेरै कर्मचारी छन्, सरकारी निकाय सफल हुँदैन भने कर्मचारीले जागिर खाएर यो दुनियाँ बदलेको छ र ? त्यस्तो हुँदै होइन् ।
हरेक व्यक्तिभित्र सिर्जनशिलता निर्माण गर्नुपर्छ, उद्यमशिलताको सोच निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसो भएमा एक–अर्कामा चुनौतीसाथ अगाडि बढ्छन् । जस्तो कुनै युवा म पाँचजनालाई रोजगारी दिन्छु भनेर लाग्यो र राज्यले त्यो वातावरण बनाइदियो भने उसले पाँचजनालाई मात्र होइन, अरू धेरैलाई रोजगारी दिन सक्छ । रोजगारी त सिर्जना गर्ने कुरा हो, त्यसैले हरेक मान्छे सिर्जनात्मक हुनुपर्छ । त्यो सिर्जनात्मक बनाउने दायित्व राज्यको हो, त्यो अनुसारको शैक्षिक योग्यता दिने दायित्व राज्यको हो ।
भएरभरका सबैलाई राज्यले रोजगारी दिन्छ र सबैको मुहारमा खुसी ल्याइदिन्छ भनेर राज्यसँग अपेक्षा गरियो भने निराश भइन्छ । राज्य एउटा प्लान हो, जस्तो आज युवा परिषद्ले भनेजति सबै युवाको काम यसैले गर्नुपर्छ भन्ने हो भने यसले केही गर्नै सक्दैन । यहाँ काम गर्ने निकाय धेरै छन् । उनीहरूको मेकानिजममा युवा परिषद्ले निगरानी गरोस् । हरेक मेकानिजमलाई यसले पारदर्शी बनाओस्, छिटो काम गराओस् । युवाको पक्षमा आएको बजेट सदुपयोग गर्न र अरूले गर्न नसकेका केही महत्वपूर्ण काम गर्नमा यसले भूमिका खेल्नुपर्छ । यति सोचेमा हामी सही ट्र्याकमा पुग्छौँ ।
१० देखि ४० वर्षका एक करोड सात लाख युवाको नेतृत्व गर्ने संस्था हो । यसले गर्न नसक्ने के छ भनेर भएजति सबै काम गर्न खोज्ने हो भने केही पनि गर्न सकिँदैन ।
युवाको गुणस्तरीयता र यसको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा, युवाको उद्यमशिलता र रोजगारी, युवाको नेतृत्वविकास र परिचालन, युवाका लागि खेलकुद र मनोरञ्जनजस्ता मूल मुद्दा राष्ट्रिय युवा परिषद्ले तय गरेको छ । यसभित्र धेरै काम गर्न सकिन्छ । युवाको कोष खडा गर्ने घोषणा हामीले गरिसकेका छौँ । त्यसमा ५१ लाख रुपैयाँ सिलिङभित्र पारेर पठाएका छौँ । प्रत्येकको १ प्रतिशत कमाइ राष्ट्रिय युवा विकास कोषमा जम्मा गर्ने हाम्रो राष्ट्रिय अभियान हो । त्यसबाट करोडौँ पैसा जम्मा हुन्छ । त्यो फन्ड हामी युवाको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्छौँ ।
पाँच लाख ३८ हजार युवा प्रत्येक वर्ष देश बाहिरिन्छन् । विदेश गएका युवा २६ हजार एक सय २८ अध्ययनका लागि जान्छन् । अरू बाँकी सबै रोजगारीका लागि जान्छन् । त्यसमध्ये ७४ प्रतिशत अदक्ष युवा बाहिर जान्छन्, जो कडा परिश्रम गरेर नेपाल फर्किन्छन् । २४ प्रतिशत अर्धदक्ष र दक्ष युवा २ प्रतिशत बिदेसिने गरेका छन् । ती दक्ष नेपाल फर्किंदैनन् । यो सबैलाई सम्बोधन गर्नका लागि बिदेसिएका युवा बचत कोष खडा गर्नका लागि लबिङ गरिरहेका छौँ । त्यसका लागि एनआरएनएसँग कुरा भइरहेको छ ।
आउँदो दसैंमा युवा सम्मेलन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ । बिदेसिएका युवाले एक÷एक हजार जम्मा गरे भने त्यो कोषमा अरबौँ पैसा जम्मा हुन्छ । त्यसपछि हाइड्रो निकाले पनि भयो, कृषि क्रान्ति गरे पनि भयो । तर, बजेट सदुपयोग गर्ने संकल्प हामीसँग हुनुपर्छ । त्यसबापत जम्मा गर्ने युवालाई केही नदिने होइन । सञ्चयकोषमा सेयरका रूपमा राखिदिनुपर्छ । उत्पादनमूलक काममा लगाइदिनुपर्छ । उनीहरू फर्केर आउँदा त्यसबापत लाभांश पाउँछन् । त्यसले गर्दा मेरो पैसा बढिरहेको छ, सरकारले लाभांश दिँदै छ भन्ने कुराको अनुभूति बिदेसिएका युवाले गर्न सक्छन् । त्यसो भएमा नेपाल फर्केर पनि केही गर्न सक्छु भन्ने आत्मविश्वास पैदा हुन्छ । यहाँ केही गर्न सकिँदैन भनेर बाटो नदेखेर गएका नेपालीलाई नेपालमै फर्काएर विकास गर्न सकिन्छ । विदेशमा दुःख पाएर सीप सिकेर योग्य भएर फर्कन्छन् । अदक्ष युवा कम्तीमा अर्धदक्ष अथवा दक्ष भएर फर्कन्छन् ।
युवालाई रोक्न गाउँ–गाउँमा कार्यक्रम
एउटा वडा एउटा उद्यम समूह, एउटा उद्यम समूह, एउटा नमुना उद्यम कार्यक्रम युवालाई रोक्ने कार्यक्रम हो । त्यसो गर्न सकेमा चार लाख युवा गाउँमै रोकिन्छन् । चार लाख युवा गाउँमै रोक्नु भीषण कुरा हो । सर्टिफिकटका आधारमा ऋण दिएर त्यो पाइलट प्रोजेक्ट अगाडि बढाउने हो भने व्यावसायिक ऋण दिनुपर्छ ।
प्रोजेक्ट बेसमा पैसा दिँदा पहिलो दुई वर्ष निव्र्याजी, तेस्रो वर्ष १ प्रतिशत, चौथो वर्ष २ प्रतिशत, पाँचौँ वर्ष ५ प्रतिशत हुँदै १०औँ वर्ष १० प्रतिशत व्याज असुल गर्दा केही फरक पर्दैन । किनकि मान्छेलाई सित्तैमा दिँदाखेरी काम हुन्छ भन्ने म ठान्दिनँ । तर, दुई वर्ष उसलाई व्यवस्थापन गर्न र आत्मनिर्भर हुनका लागि निव्र्याजी ऋण दिनुपर्छ ।
राज्य जमानी बसेर सर्टिफिकेट राखौँ, बैंकबाट पैसा दिउँ, लोनको जिम्मा राज्यले लिन्छ । तेस्रो वर्षबाट पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भएपछि युवामा पैसा फिर्ता पनि दिनुपर्छ र सफल हुनुपर्छ भन्ने धारणा विकास हुन्छ । अनुदान दियो भने कसरी पचाउने भन्नेतिर लाग्छ । अर्को युथ ट्यालेन्ट हन्ट आयोजना गर्नुपर्छ । पारस खड्कालाई सबैले चिन्छन्, त्यस्तै नेपालका विभिन्न विधाका युवालाई त्यसैगरी चिन्ने वातावरण बनाउन सके नेतृत्व विकास पनि हुन्छ । हरेक क्षेत्रका ट्यालेन्ट यी–यी हुन् भनेर पब्लिकले चिन्नुपर्छ । किनकि ती राष्ट्रका गहना हुन् । यो सँगसँगै अरू धेरै कार्यक्रम छन् । हामीले सहकार्य गरेर सहकारी संस्थालाई पनि हाम्रो मिसनसँग जोड्न सक्छौँ ।
सरकारकै पैसामात्र प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । सामाजिक संस्थाले यति धेरै कार्यक्रम गरिरहेका छन् । तिनीहरूलाई हाम्रो मिसनसँग किन नजोड्ने ? युवाको मुद्दामा सबैलाई जोडेर एउटै माला उनेर अगाडि जाने युवा परिषद््को लक्ष्य छ । केही न केही युवाको मुद्दालाई संशोधन गर्नेदेखि लिएर यसलाई प्रभावकारी बनाउने कुरामा चिन्तन, मनन, अन्तरक्रिया र बहस गर्ने एउटा फोरमका रूपमा युवा परिषद् स्थापना भएको छ । यो आन्दोलनको ठूलो उपलब्धि हो । यो एउटा यात्रा प्रारम्भ भएको छ ।
माथि भनेका सबै कुरा यही वर्षका कार्यक्रम हुन् । यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरिहरेका छौँ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा यो वर्ष एक/एक कार्यक्रम लन्च गर्दै छौँ । अर्को वर्ष विस्तार गर्छौं । यसै वर्ष चार लाख युवा रोकिँदैनन् । तर, प्रकृया सुरु भएको छ ।
लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भयो तर रियलमा ले म्यानले चेन्ज महसुस गर्न पाएकै छैन । जसलाई खान, बस्न, जिउन समस्या छ, उसले वास्तवमा वातावरण पाउन सकेको छैन । त्यो नेपालको मात्र होइन, संसारको संक्रमणकालमा देखिन्छ । कालोबजारीको चरम मार खेपिरहँदा उसलाई लोकतन्त्रले के दिन्छ ? गणतन्त्रले के दिन्छ भन्ने जुन सवाल छ, त्यो जेन्युन सवाल हो । मान्छेको जीवनमा त काँचुली फेरिनुपर्छ । त्यसका लागि उसले वातावरण पाउनुपर्यो । उसले उद्योगमा काम पाउनुपर्यो ।
नियमित आम्दानीका स्रोत फेलापर्नुपर्यो । उसका छोराछोरीले सहज ढंगले पढ्न पाउनुपर्यो । त्यहाँ उसले न्यायको महसुस गन पाउनुपर्छ । हिजो चाकरी र दासले प्राप्त गर्थे, आज अलि विधिभित्र मुलक जाँदै छ । जस्तो आज लोकसेवा आयोगलाई कसैले प्रश्न गर्न सक्दैन । त्यो भनेको जनताको पहुँच त्यहाँ स्थापित गरिएको हो नि । एउटा गरिबको छोरा ट्यालेन्ट छ भने नाम निकाल्न सक्छ । सोर्स नलाईकन कोही मान्छे लोकसेवा पास हुन्छ भने त्यो ठूलो उपलब्धि हो ।
शिक्षालाई कसरी सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने भन्ने बहस चलिरहेको छ । सबैले समान रूपमा शिक्षा पाउन थालेपछि बल्ल जनताले सकारात्मक नतिजाको अनुभूत गर्न थाल्छन् । गणतन्त्रपछि मुलुक त्यही सिष्टम विकास गर्दै छ । गाउँमा बजेट जान थालेको छ । एउटा सामान्य मान्छे खानेपानीको पाइप र सिमेन्ट चाहियो भन्न सक्ने भएको छ । संघीयता लागू भएपछि जनता अझै अधिकासम्पन्न हुँदै जानेछन् ।
(फोटो : बिजु महर्जन)
