यो साता केही समाचारले मिडियामा स्थान पाए । मधेसी मोर्चाका नेता राजेन्द्र महतो आइसियुमा भर्ना भएको देखि शीर्ष नेताहरुले साइकल चढेका तस्वीरहरु मिडियामा देखिए । यो सँगै अर्को समाचार पनि चर्चामा नै रह्यो– राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पशुपतिमा आफ्नो एक महिनाको तलब दान गरिन । प्रचण्डमाथि बाबुरामले लगाएका आरोपको तरंग पनि यो हप्ता कायमै रहेको छ । कार्यक्रमहरुमा नेताहरुका लोडसेडिङ मुक्तदेखि न्याय, समानता र समृद्धिका गफ “महावाणी” सदाबहाररुपमा मिडियामा पढ्न पाइए ।
तर राजनीतिको यो नाटकबीच नेपथ्यमा भने किनारामा मिल्काइएका जनताहरु थिए । दोलखा, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, नुवाकोट, धादिङलगायतका जिल्लामा भूकम्पले उठिबास गराएका जनताहरु । ओत लाग्ने स्याउले घर सम्म जोड्न नसकेर मृत्युसँग जुध्ने असफल कोशिस गरिरहेका यी ज्यानहरुका आँखा काठमाडौंतर्फ थिए । चुल्हो बल्न नसकी भोक, रोग र चिसोले कालसँग लड्ने बेला एफएम रेडियोमा उनीहरुले भूकम्पपीडितलाई राहतको महावाणी भने अवश्य सुनिरहेका थिए । र सुनेका थिए बिभिन्न जिल्लामा पठाइएका चामल कुहिए, चामल बेचिए आदि इत्यादी ।
मानवीय त्रासदीयको यो भन्दा भयावह तस्वीर अरु के हुनसक्छ होला ? सहरका जनता पेट्रोल र ग्यासल् छटपटिएका छन् र पनि उनीहरुसँग ओतलाग्ने कच्ची पक्की भएपनि बास छ । तर गाउँका जनता ? भएको बास भूकम्पले उठीबास गरेपछि पालले चिसो कटाउन बाध्य उनीहरुका अगाडि चिसो काल बनेर आएको छ ।
समाचारमा पढ्न पाइएको छ– एउटै दोलखा जिल्लामा चिसोका कारण २९ जनाको ज्यान गयो । यी २९ जना राज्यको असफलता, राज्यको लाचारीपना, राज्यको उदासीनताको शिकार बने । अर्को अर्थमा यी जनतालाई राज्यले मार्यो । राज्यले जनता मार्न गोली नै चलाउनु पर्दैन । तराईमा प्रदर्शनका क्रममा जनता मरे । सरकारलाई भन्ने ठाउँ होला, हामीमाथि जाई लाग्नेमाथि हामीले प्रहार गरेका हौं भनेर । तर भूकम्पपीडितहरु त हात थापेरै बसेका थिए । उनीहरुले किन मा¥यौ सरकार ? किन अझै लासहरुको खेती गर्दैछौ ओली सरकार ?
सोझो निरिह जवाफ पाइन्छ– नाकाबन्दी र तराई मधेसको आन्दोलनका कारण केही गर्न सकिएन भन्ने । तर के यही कारण मात्रै पर्याप्त छ त ? देशमा दशौं लाख कार्यकर्ता भएको दावी गर्ने एमाले एमाओवादी अन्य सरकारमा भएका र नभएका दलहरुले एकसरो कम्बल र एक छाक खाना जुटाउन प्राधिकरण नै कुर्नुपर्ने हो ? देशमा भ्रष्टाचार गर्न, कालोबजारी गर्न, आफ्ना आसेपासेहरुलाई भर्ती गर्न, कमिशनका योजना बुन्न, जम्बो मन्त्रीमण्डलमार्फत ढुकुटी रित्याउन त मधेस र नाकाबन्दीले छेकेन ओली सरकार । अनि भूकम्पपीडित विचरा बनेका जनताहरुलाई अलिकति न्यानो दिन के ले रोक्यो ।
भूकम्पपीडितहरुका लागि लक्षित गरेर गठन भएको प्राधिकरणको सम्पूर्ण कागजी कारवाही पुरा भएर ‘एक्सन’ मा जाँदा सम्म भूकम्पपीडितहरुले कालसँग जुध्नु नै पर्ने हो भने त्यो बेग्लै कुरा हो । सरकारको अहिलेको नालायकीपनले यही संकेत गरेको छ । तिमीहरु मर्दै जाऊ भन्न खोजको यो यो सरकारले भने त्यो भने अकै कुरा हो । होइन भने जनताको जीवन भन्दा ठूलो कुरा राज्यका लागि के हुन्छ ? राज्य को उत्पत्ति नै जनताको रक्षा गर्न होइन ? यदि हो भने पीडितहरुका लागि तत्काल नै अभियान सञ्चालन गरेर कामलाई द्रूतगतिमा अघि बढाउन किन नसकेको ओली सरकारले ?
