२०७२ फागुन २ गते
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रूपनारायण भट्टराई संयोजकत्वको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनअनुसार अवकाश पाइसकेका कर्मचारीलाई पेन्सन खुवाउन मात्रै वार्षिक २६ अर्ब खर्च हुन्छ । यो रकम कुल राजस्वको झन्डै सात प्रतिशत रहेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारीका लागि वार्षिक कूल राजस्वको दुई प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने गरिन्छ । नेपालमा पाँच प्रतिशतले बढी भइरहेको छ । हरेक वर्ष पेन्सनको व्ययभार करिब दुई अर्बका दरले बढ्दै गएको छ । यस हिसाबले आगामी १० वर्षमा कर्मचारीको पेन्सनमा मात्रै राज्यको वार्षिक ४६ अर्ब खर्च हुने छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री रेखा शर्माले अहिलेकै अवस्था रहिरहे १० वर्षपछि राज्यले पेन्सनको भार थेग्न नसक्ने बताइन् । आफूले कार्यदलको प्रतिवेदन र सुझाब अध्ययन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले पेन्सन दिन संकट आउन नदिन कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताइन् । योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू भएमा राष्ट्र र राष्ट्रसेवक कर्मचारी दुवैको हित हुने उनको विश्वास छ ।
See more at: dainiknepal.com
