यती धेरै कानुन संसोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको संभवत पहिलो पटक
काठमाडौं १८ पुस ।
संविधान कार्यान्वयनका क्रममा संशोधन गर्नुपर्ने ऐनका सूचि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । तत्काल संविधानसँग बाझिएका १९३ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने जनाइएको छ । जसका लागि १३८ वटा नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले सल्लाहकार समिति गठन गर्ने जानकारी दिदै विशेषज्ञ सहितको मस्यौदासँग सम्बन्धित चार सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गर्ने बताउनुभयो ।
नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन २०१०, आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन २०१२, कारागार ऐन २०१९, संस्थान ऐन २०२१, मालपोत ऐन २०३४, नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लगायतका ऐनहरू सूचिमा संशोधनका लागि छनौट गरिएको छ । जननिर्वाचित संविधानसभाले जारी गरेको संविधानमा जनताको नजिकको सरकारका रुपमा ‘गाउँपालिका’ रहने ब्यवस्था छ ।
संविधान अनुरुप गाउँपालिका नचिनेका प्रचलित कानुनहरुमा भने अझै पनि स्थानिय निकायका रुपमा गाउँ विकास समिति (गाविस), जिल्ला विकास समिति उल्लेछ छन् । संविधानले नचिनेका यी र यस्तै प्रावधानलाई संविधान अनुकुल बनाउने प्रक्रिया अनुरुप कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले शुक्रबार संसद सचिवालमा ‘केही नेपाल ऐन संसोधन विधेयक’ दर्ता गराएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अग्नी खरेलका अनुसार सरकारले प्रचलिन कानुनलाई नयाँ संविधान अनुकुल बनाउन एकै पटक १ सय ९३ वटा ऐनमा संसोधनका लागि यो विधेयक अघि बढाएको हो । सरकारले एकैपटक यती धेरै कानुन संसोधन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको संभवत यो पहिलो पटक हो ।
अभ्यासमा रहेका अधिकांश कानुनमा अन्तरिम संविधानका ब्यवस्था र पदावली उल्लेख भएकाले त्यसलाई एकैपटक विस्थापित गरी संविधान अनुकुलको प्रावधान राख्न लागेको हो । विधेयकमा सन्दर्भ सकिएको संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐन खारेजीको प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अग्निप्रसाद खरेलले सल्लाहकार समिति गठन गर्ने जानकारी दिदै विशेषज्ञ सहितको मस्यौदासँग सम्बन्धित चार सदस्यीय सल्लाहकार समिति गठन गर्ने बताउनुभयो ।
