काठमाडौं १५ पुस । ध्वजापतका,आतिसबाजी र पानीको फोहराले झकिझाउ पारिएको संविधानसभाभवन भित्र तत्कालिन राष्टपति डा रामवरण यादवले गएको असोज ३ मा संविधान जारी भएको घोषणा गर्नुभयो ।
संविधान जारी भएको उपलक्ष्यमा केही दिन राजनीतिक दल र नागरिकस्तरबाट भव्य स्वागत भयो भने कतै संविधानको बिरोधमा बन्द हड्ताल भयो ।
संविधानकै असन्तुष्टिमा भएको मधेश आन्दोलनकै कारण आज नागरिकहरु संकटमा छन । संविधानको बिरोध भएकैले होला एक सय दिनमा पनि संविधान कार्यान्वयन सन्तोषजनक रुपमा नभएको टिप्पणी संविधानविद डा विपीन अधिकारीको छ ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि झण्डै तीन सय नयाँ र पाँच सय पुराना कानुन संशोधनसहित ल्याउने कानून मन्त्रालयको तयारी बाहेक देखिने अरु केही छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको मंगलबार एक सय दिन पूरा भएको छ । संविधान जारी भएकोमा नागरिकमा उत्साह छाए पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक रुपमा कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतको निर्वाचन र चयन नयाँ संविधानको व्यवस्ताअनुसार भयो । संविधान कार्यान्वयनका लागि झण्डै तीन सय नयाँ र पाँच सय पुराना कानुन संशोधनसहित ल्याउने कानून मन्त्रालयको तयारी बाहेक देखिने अरु केही छैन । महान्यायाधीवक्ता हरिकृष्ण कार्की सय दिनमा कार्यान्वयन यो भयो भन्ने अवस्था समेत नभएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । नयाँ संविधानले २०७४ माघ ८ गतेसम्मका लागि अहिलेको संसदको कार्यकाल निर्धारण गरेका कारण प्रदेशको सीमांकन, प्रदेशको नामांकन र राजधानी निर्धारण लगायतका काम यसअवधिमा भइसक्नुपर्नेछ । तर संविधान जारी हुँदादेखि असन्तुष्ट मधेस केन्द्रित दलको आन्दोलन समेत ४ महिनाभन्दा धेरै समय चल्दा समेत सहमति हुने ठोस आधार बनाउन सकिएको छैन । उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावल सरकारले असन्तुष्ट दलसँग छलफल गरिरहेकाले त्यसै अनुसार कार्यान्वयनमा भर पर्ने बताउनुहुन्छ । आफूहरुको माग सम्बोधन नभइ गरिने संविधान संसोधनको कुनै अर्थ नहुनेभन्दै मधेसवादी दलहरुले सडक र संदन चर्काइरहेका छन् । संविधान बारे जनतालाई जानकारी गराउन सरकारले विशेष अभियान चलाए पनि यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसैले संविधान कार्यान्वयनका लाग्नु भन्दा पनि पुरै देश मधेश आन्दोलन कहिले सहमतिमा पुग्ला र बाँकी काम गरौला भन्ने पर्खाइमा छ ।
